केंद्रीय शोध संस्थान का कार्यक्रम ‘साथ’ अंग्रेजी के ‘‘Sustainable Action for Transforming Human capital’ [SATH] का सार शब्द है। इसकी शुरुआत 10 जून 2017 को गई।
नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए ‘साथ’ यानी मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थाई कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प करना है। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता पूरी करेगा।
‘साथ’ का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए राज्यों के तीन भावी ‘रोल मॉडलों’ का चयन करना और उनका निर्माण करना है। नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों की मशीनरी के साथ सहयोग में हस्तक्षेप का सुदृढ़ रोडमैप तैयार करेगा, कार्यक्रम कार्यान्वयन का ढांचा विकसित करेगा और निगरानी एवं अन्वेषण व्यवस्था कायम करेगा। इसके अंतर्गत संस्थागत उपायों के जरिए राज्यों की विभिन्न प्रकार की सहायता की जाएगी।
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल 14 राज्यों ने अपने परियोजना प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष 10 जून 2017 को पेश किए।
