सरकार की रिण अदायगी, पेंशन भुगतान, राज्यों को किया जाने वाला वैधानिक अन्तरण, सुरक्षा, विदेशी मामलों, नोट-सिक्के बनाने, पूर्व निर्मित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, सामाजिक सुविधाओं…
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