पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों व इन उत्पादों पर शुल्क ढांचे की समीक्षा तथा सिफारिशों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी. समिति ने अपनी रपट 17 फरवरी 2006 को पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा को सौंपी.
समिति ने रसोई गैस पर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त करने की सिफारिश की जबकि केरोसिन के मामले में सब्सिडी को केवल लक्षित उप-भोक्ताओं तक सीमित रखने को कहा था.
