न्यूनतम साझा कार्यक्रम देश में गठबंधन सरकारों के अस्तित्व में आने के बाद हाल ही के दशकों में यह शब्द काफी प्रचलित हुआ है जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं.
दरअसल यह अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दलों का एक ऐसा नीति निर्धारक मसौदा है जिस पर उनमें सहमति हो. यह सहमति चुनाव से पहले या चुनाव परिणाम आने के बाद भी हो सकती है.
गठबंधन सरकारें अपने चुनावी घोषणा पत्रों पर खरा नहीं उतरने के लिए भी कई बार इसे जिम्मेदार ठहरा देती हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि उनके हाथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कारण बंधे हैं.
