जीएसटीएन का पूरा नाम गुड्स एंड सविर्सेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) है। यह नान प्रोफिट सरकारी कंपनी है जो कि जीएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ करदाताओं व अन्य भगाीदारों को साझा आईटी बुनियादी ढांचा व सेवा उपलब्ध करा रही है। यानी जीएसटी प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा सारा काम यही कंपनी देख रही है।
Goods and Services Tax Network (GSTN) का गठन सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्व धारा 25 के अंतर्गत निजी कंपनी के रूप में किया गया। जीएसटीएन करदाताओं को तीन तरह की सेवाएं दे रही है। ये हैं: पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न संबंधी सेवा। करदाताओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के अलावा जीएसटीएन उन राज्यों के लिए बैक-एंड आईटी मॉड्यूल विकसित कर रही है जिन्होंने इस प्रकार का विकल्प चुना है। वर्तमान करदाताओं को नई व्यवस्था के अंतर्गत लाने का कार्य जीएसटीएन ने प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के रूप में मेसर्स इनफोसिस को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 1380 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ नियुक्त किया है।
जीएसटीएन में केंद्र सरकार की 24.5 प्रतिशत, राज्य सरकारों की 24.5 प्रतिशत, एचडीएफसी की 10 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक की 10 प्रतिशत, आईसीआईसी बैंक की 10 प्रतिशत व एलआईआसी हाउसिंग फिनांस की 11 प्रतिशत, एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमें की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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