देश के बीमा क्षेत्र में इस समय 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर 2015 में एक अध्यादेश के जरिए यह सीमा बढाने की घोषणा की. इससे पहले यह सीमा 26 प्रतिशत थी और इसे बढाने का मामला 2008 से ही लंबित था. राजनीतिक सहमति नहीं बन पाने के कारण पिछली सरकारें इसमें बढोतरी नहीं कर सकीं.
