सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश-2001 – इस आदेश के जरिए राज्य सरकारों के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया. केंद्र सरकार ने यह आदेश दो सितंबर 2001 को जारी किया.
दरअसल केंद्र सरकार ने यह कदम खाद्यान्न भंडारों के सड़ने व उडीसा में भूख से मौत के आरोपों बीच उठाया. इसके तहत् निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की पहचान कर राशन की दुकानों से उन्हें उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया.
