भारत से सेवा निर्यात योजना (Services Exports From India Scheme) की घोषणा विदेश व्यापार नीति 2015—20 में की गई. सरकार ने सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई विदेश व्यापार नीति में भारत से सेवित योजना के स्थान पर भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) पेश की.
इस योजना के तहत व्यावसायिक सेवाओं, होटल और रेस्त्रां को तीन प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन पर्ची दी जायेगी जबकि दूसरी विशिष्ट सेवाओं के लिए पांच प्रतिशत की दर से ऐसी पर्ची मिलेगी. एसईआईएस का उद्देश्य अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है.
उल्लेखनीय है कि वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2015 से 2020 तक की उक्त पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति को जारी किया. उन्होंने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेश व्यापार नीति में कई तरह की योजनाओं को शामिल किया जाएगा और भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) की शुरू करने की घोषणा की.
एमईआईएस का उद्देश्य विशेष बाजारों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करना है जबकि एसईआईएस का उद्देश्य अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है. इसके तहत पात्रता और उपयोग के लिए अलग-अलग शर्तें रखी गई हैं. इन योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली किसी भी स्क्रिप (पावती-पत्र) के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है. इसी तरह एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी की जाने वाली शुल्क रिण पर्ची (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप) और इन पर्ची के एवज में आयात की जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से हस्तांतरण योग्य बनाया गया है. एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन देने के लिए देशों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है. एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन की दरें 2 से लेकर 5 फीसदी तक हैं जबकि एसईआईएस के तहत चुनिंदा सेवाओं को तीन प्रतिशत और प्रतिशत की दर पर प्रोत्साहित किया जाएगा.
SEIS यानी Services Exports From India Scheme (भारत से सेवा निर्यात योजना)
