राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्यान्वयन का जिम्मा इस समय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है. इससे पहले आरएसबीवाई का कार्यान्वयन श्रम व रोजगार मंत्रालय कर रहा था. लेकिन सरकार के नीतिगत फैसले के मद्देनजर एक अप्रैल 2015 से इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया. सरकार ने इस योजना को ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे (बीपीएल) परिवारों के लिए वित्तवर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था. यह असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए थी और एक अप्रैल, 2008 से परिचालन में आ गई. इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 11 पेशेगत समूहों और बीपीएल परिवारों (5 लोगों की एक इकाई) के लिए ‘फैमिली फ्लोटर’ के आधार पर 30,000 रुपए तक के सालाना मातृत्व लाभ कवर समेत आईटी एवं स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है.
जब 31 दिसम्बर 2008 को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 प्रभावी हुआ था और असंगठित कामगारों को लाभान्वित करने वाली दस सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसमें शामिल की गईं जिनमें आरएसबीवाई भी थी.
सरकारी बयान के अनुसार 31 मार्च 2014 तक 3,85,15,411 परिवार आरएसबीवाई से लाभान्वित हुए. बीमा कराने वाले लोगों को 10,311 अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें 6093 निजी और 4218 सरकारी अस्पताल शामिल हैं. सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्र (सरकारी-4, निजी-12) की बीमा कंपनियां इस प्रमुख योजना में भाग ले रही हैं. बीते छह साल के दौरान भारत सरकार द्वारा 3738.05 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया था और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 23 मार्च, 2015 तक 548.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.
देश के 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में से 21 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में यह योजना वित्त वर्ष 2008-09 से ही लगातार क्रियान्वित की जा रही है. देश के तीन राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना कभी भी लागू नहीं की गई. पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में यह योजना कुछ समय के लिए लागू की गई थी और फिर इसे रोक दिया गया. अब तक कुल मिलाकर 548 जिलों (देश भर में कुल 676 जिले हैं) को आरएसबीवाई के तहत कवर किया गया है, जबकि 128 जिलों ने आरएसबीवाई को कभी भी लागू नहीं किया.
भारत में कुल 47 करोड़ के अनुमानित श्रम बल में से केवल आठ करोड़ ही संगठित कर्मचारी हैं, जबकि 39 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं.
RSBY यानी Rashtriya Swasthya Bima Yojna राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
