दिल्ली में निर्माण व्यवसाय में सुगमता को बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा व निगरानी समिति का गठन मार्च 2015 में किया. इसका उद्देश्य दिल्ली में निर्माण योजनाओं को त्वरित गति से मंजूरी दिलाना है.
इस 16 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को बनाया गया.
सरकारी बयान के अनुसार समिति को वाणिज्यिक/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 5,000 वर्ग मीटर व अधिक तथा आवासीय उद्देश्यों के लिए 10,000 वर्ग मीटर और इससे अधिक भूमि क्षेत्र के लिए निर्माण योजना की मंजूरी की समीक्षा तथा निगरानी करने का अधिकार दिया गया है.
समिति चाहती है कि संबंधित शहरी निकायों को आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्माण योजना की मंजूरियां प्राप्त हो जाएं।
समिति के सदस्यों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष/आयुक्त, और दिल्ली के तीनों नगर निगमों बोर्ड, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली शहरी कला आयोग के अध्यक्ष, विरासत संरक्षण समिति के सदस्य सचिव और डीडीए के आयुक्त (योजना) हैं.
