न्याय प्रणाली में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए न्यायमूर्ति वी.एस. मालिमथ की अध्यक्षता में 24 नवम्बर, 2000 को यह समिति गठित की गई थी.
समिति ने अपनी रिपोर्ट उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की थी. इसमें समिति ने विभिन्न आपराधिक मामलों में सजाओं आदि से संबंधित कुल 158 सुझाव अपनी इस रिपोर्ट में दिए.
इसमें अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए संघीय कानून लाने, बलात्कारियों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने, महिलाओं पर अत्याचार संबंधी अपराधों को जमानती अपराधों की श्रेणी में रखने व नए पुलिस कानून के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित करने आदि की सिफारिशें शामिल हैं.
