संविधान में चौथी बार 1955 में किए गए इस संशोधन के तहत अगर सरकार (राज्य) किसी व्यक्ति की संपत्ति अपने हाथ में ले लेती है तो न्यायालय में इसकी मांग नहीं कर सकता या यूं कि इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में न्यायालय विचार नहीं करेगा. संपत्ति के अधिकारों पर नियंत्रण वाला संविधान संशोधन.
