सरकार ने इस कोष राष्ट्रीय निवेश कोष, एनआईएफ के गठन का फैसला 27 जनवरी 2005 को किया था.
इस कोष में लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों यानी केंद्रीय सरकारी कंपनियों या सीपीयूएस में केंद्र सरकार की अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री से मिली राशि को जमा किया जाता है. इस निधि का रख-रखाव देश के संचित कोष से अलग किया जाएगा.
इस कोष से धन का इस्तेमाल कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनमें सामाजिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में निवेश शामिल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार को बढ़ावा दें.
कोष से होने वाली वार्षिक आय काा 75 प्रतिशत हिस्सा इस तरह की चुनिंद्र योजनाओं को जायेगा.
