बीपा यानी द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौता. इसके तहत कोई दो देश विशेष एक दूसरे की कंपनियों के निवेश को संरक्षण सुरक्षा देने पर सहमति जताते हैं. इसके तहत कंपनियों को आयकर तथा दूसरी छूट भी दी जाती हैं. यानी निवेश को बढावा देने वाले प्रोत्साहक कदम उठाये जाते हैं.
यह समझौता 2012 की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक दूरसंचार कंपनियों के 2जी लाइसेंस रद्द करने के बाद भी अचानक चर्चा में आया.
एतिसलात, लूप टेलीकाम, सिस्तेमा व टेलीनोर ने इसके तहत सरकार को नोटिस दिया. इसके बाद उद्योग मंत्रालय ने सरकार को सुझाव दिया था कि इस पर फिर से विचार किया जाए.
भारत ने रूस, जर्मनी, ब्रिटेन सहित 82 देशों के साथ बीपा पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 72 के साथ यह समझौता मई 2012 तक लागू हो चुका था.
