सरकार ने 2004-05 में सभी केंद्रीय करों पर शिक्षा उपकर लगाने की की घोषणा की और इस कर से मिलने वाली राशि के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष बनाया गया. इस कोष की राशि लैप्स नहीं होती.
कोष नवंबर 2005 में अस्त्वित्व में आ गया. इस कोष से धन का इस्तेमाल केवल सर्वशिक्षा अभियोजन तथा मध्यान्न भोजन योजना यानी मिड डे मील के वित्तपोषण के लिए किया जाता है. सरकार ने सितंबर 2011 तक सर्वशिक्षा अभियान पर ही इस कोष से 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए.
