निर्गमन नीति (Exit policy) यह केंद्र सरकार का नीतिगत कार्यक्रम है जो उसने आर्थिक उदारीकरण के तहत तैयार की.
इसके तहत रूग्ण व अकुशल उद्योगों को बन्द कर, फालतु औद्योगिक कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने की योजना बनाई गई. नीति को 1992 में मंजूरी दी गई हालांकि श्रमिक संगठन, यूनियनें इस नीति के खिलाफ रही हैं.
