केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों के विकास की राह तय करने के लिए अर्थशास्त्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने 1997 में अपनी रपट पेश की.
समिति की मुख्य सिफारिशों में लघु उद्योगो में सेवा उद्यमों को शामिल करना, लघु उद्योगों को संरक्षण देने की नीति के स्थान पर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली नीति अपनाना, लघु व सूक्षम इकाइयों में निवेश की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 3 करोड़ व 25लाख रुपये करना तथा व्यावसायिक बैंक द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को सहायता देना शामिल है.
