आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को लेकर संविधान में 1959 में आठवां संशोधन किया गया. इसके तहत केन्द्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आंग्ल-भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्ष अर्थात 1970 तक बढा दिया गया.
आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को लेकर संविधान में 1959 में आठवां संशोधन किया गया. इसके तहत केन्द्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आंग्ल-भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्ष अर्थात 1970 तक बढा दिया गया.
