जीएसटी में कंपोजीशन स्कीम का विकल्प है। इसमें एक निश्चित सालाना कारोबार वाले कारोबार एकमुश्त कर भुगतान कर सकते हैं। जीएसटी परिषद की 11 जून
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी एक नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया है।
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। समूचे देश के एक साथ लागू हुई है इसलिए इसे समझना इतना आसान नहीं
जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के लिए कर की चार दरें या स्लैब तय किए। कर की चार दरें यथा 5
एक राष्ट्र, एक बाजार व एक कर के उद्घोष के साथ एक नयी कर प्रणाली वस्तु व सेवा कर जीएसटी एक जुलाई 2017 से देश
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी का भारत में लंबा इतिहास कहा जा सकता है। राजनीतिक तौर पर सहमति नहीं बनने के कारण इसके कार्यान्वयन
केन्द्र और राज्य स्तर पर निम्न करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। केंद्रीय स्तर पर जीएसटी में शामिल होने वाले कर – केन्द्रीय
वस्तु व सेवा कर या माल व सेवा कर यानी जीएसटी में प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा? यह बड़ा सवाल था। दरअसल भारत के संघीय ढांचे
देश में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद का गठन किया। इसकी जीएसटी
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