जीएसटी में कंपोजीशन स्कीम का विकल्प है। इसमें एक निश्चित सालाना कारोबार वाले कारोबार एकमुश्त कर भुगतान कर सकते हैं। जीएसटी परिषद की 11 जून 2017 को हुई बैठक में लघु और मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए कंपोजीशन स्कीम की सीमा बढ़ाई गई और इसे सालाना 75 लाख रुपये करने का फैसला किया …
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी एक नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया है। जीएसटी के तहत रिटर्न फाइल कैसे करें इसके लिए समुचित प्रक्रिया है। जीएसटी में रिटर्न फाइल करने करने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं— अ. केन्द्र और राज्य …
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। समूचे देश के एक साथ लागू हुई है इसलिए इसे समझना इतना आसान नहीं हैं। लेकिन इसके मुख्य बिंदुओं का सार निम्न तरह से है: वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर कर लगाने की मौजूदा अवधारणा के बजाय …
जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के लिए कर की चार दरें या स्लैब तय किए। कर की चार दरें यथा 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है। यानी सभी वस्तुओं व सेवाओं पर इन्हीं चार स्लैब में कर लगता है। इसके अलावा, कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छूट …
एक राष्ट्र, एक बाजार व एक कर के उद्घोष के साथ एक नयी कर प्रणाली वस्तु व सेवा कर जीएसटी एक जुलाई 2017 से देश में लागू हो गई। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसके कार्यान्वित होने के बाद पूरा देश एकल बाजार बन जाएगा। कर के …
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी का भारत में लंबा इतिहास कहा जा सकता है। राजनीतिक तौर पर सहमति नहीं बनने के कारण इसके कार्यान्वयन में लगभग 14 साल लग गए। इस कर बदलाव को देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया। जिस कर प्रणाली को हमारे देश में एक अप्रैल …
केन्द्र और राज्य स्तर पर निम्न करों को जीएसटी में शामिल किया गया है। केंद्रीय स्तर पर जीएसटी में शामिल होने वाले कर – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सेवा कर अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क। राज्य स्तर पर, …
वस्तु व सेवा कर या माल व सेवा कर यानी जीएसटी में प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा? यह बड़ा सवाल था। दरअसल भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के दो घटक तय किए गए- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। इसके तहत केन्द्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर …
देश में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद का गठन किया। इसकी जीएसटी व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका रही है। इसके अध्यक्ष वित्तमंत्री हैं। सभी 29 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश इसके सदस्य हैं। परिषद इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए कर …
